गौरेला पेंड्रा मरवाही; अवैध प्लाटिंग पर प्रशासन का नियंत्रण नहीं, शहर-शहर गांव-गांव हो रहा ऐसा काम….,

गौरेला पेंड्रा मरवाही; अवैध प्लाटिंग पर प्रशासन का नियंत्रण नहीं, शहर-शहर गांव-गांव हो रहा ऐसा काम

गौरेला पेंड्रा मरवाही; एक तरफ स्मार्ट शहर की रैंकिंग चल रही है। दूसरी तरफ जिम्मेदार अधिकारियों के जाने-अनजाने शहर का अनियोजित विकास हो रहा है। इस अनियोजित विकास में अवैध प्लाटिंग करने वालों का बड़ा हाथ है। मुख्य रूप से जिले व बिलासपुर से आए कुछ दलालों द्वारा अवैध प्लाटिंग को अंजाम दिया जा रहा है ,शहरी क्षेत्र के बाहर चौतरफा अवैध प्लाटिंग कराकर लोगों को प्लाट बेचते जा रहे हैं। उन प्लाटों पर मकान भी खड़े होते जा रहे हैं लेकिन, अवैध प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ अधिकारियों द्वारा प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है। अवैध प्लाटिंग के मामलों पर रजिस्ट्री शून्य कर जमीन राजसात करने जैसे ठोस कार्रवाई का प्रावधान है, लेकिन प्रशासन अब तक अवैध प्लाटिंग पर रोक और पकड़े गए मामलों पर कार्रवाई में फिसड्डी ही रहा है। इसका फायदा अवैध प्लाटिंग कर बेजा कॉलोनी खड़ा करने वाले उठाते रहे हैं। प्रशासन की नरम रूख के कारण इसमें और भी तेजी आई है। जिन मामलों में कार्रवाई भी हो रही है, उनमें केवल पोल हटाकर अथवा सड़कें खोदकर खानापूर्ति चल रही है।

• 5 डिसमिल की छूट से बढ़े मामले •

सरकार ने 5 डिसमिल से छोटे प्लाट की रजिस्ट्री पर बंदिश हटा ली है। इसके बाद से अवैध प्लाटिंग के • मामलों में जबरदस्त तेजी आई है। इसके साथ ही छोटे प्लाटों की खरीदी-बिक्री भी बढ़ी है। पिछले कई महीनों से सामान्य की तुलना में 3 से 4 गुना रजिस्ट्री हो रही है।

• केवल मिट्टी हटाने की कार्रवाई •

अवैध प्लाटिंग के मामले में पिछले कुछ महीनों में केवल जिला मुख्यालय में कुछ कार्रवाई की गई है। यहां भी अवैध प्लाटिंग वाले स्थलों में जाकर केवल पोल हटाने और मार्किंग के लिए तैयार किए गए सड़कों को जेसीबी से खोदकर खानापूर्ति कर ली गई। अवैध प्लाटिंग पर परमानेंट रोक के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

• यह प्रावधान लेकिन कार्रवाई नहीं ●

बिना अनुमति व ले आउट प्लाटिंग अवैध माना जाता है। पंचायती राज अधिनियम की धारा 61 व भूमि का अधिग्रहण व प्रबंधन अधिनियम की धारा 292 ग एवं 292 (5) में ऐसे जमीन का अधिग्रहित कर शासकीयकरण का प्रावधान है। जमीन की चाहे प्रमाणीकरण भी करा लिया गया हो रजिस्ट्री शून्य घोषित कर शासन के पक्ष में राजसात किया जा सकता है।

• इधर प्रदेश सरकार कर रही किसानो के साथ न्याय, उधर भूमाफिया कर रहे खुलेआम अन्याय ●

भूपेश सरकार में जहां एक ओर किसान वर्ग योजनाओ का लाभ पाकर बेहद खुश है, प्रदेश सरकार किसानो के साथ न्याय कर रही है। तो वही दूसरी ओर गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में कुछ भूमाफिया किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं। किसानो को अपने झांसे में लेकर उनकी कृषि योग्य भूमि का सौदा कर अवैध कालोनी का नक्शा खीच रहे है । यह सारा खेल एक स्टांप पेपर के जरिए चल रहा है. इसमें कड़ी कार्यवाही की आवश्यकता है !!