राज्य के 5 लाख कर्मचारियों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा लागू करने की मांग, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू को सौंपा गया ज्ञापन …,केंद्रीय राज्य मंत्री ने आश्वस्त किया कि वह कैशलेश चिकित्सा लागू कराने का पूरा प्रयास करेंगे…
गौरेला पेंड्रा मरवाही/रितेश गुप्ता (06 जुलाई 2024) :छत्तीसगढ़ राज्य के 5 लाख कर्मचारी एवं उनके परिजनों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा लागू करने की मांग का ज्ञापन 5 जुलाई शुक्रवार को भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू को पेण्ड्रा में सौंपा गया। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कैशलेस चिकित्सा की मांग को पूरा करने के लिए राज्य शासन से बात करने का प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय राज्य मंत्री बनाए जाने पर तोखन साहू का माला पहनाकर एवं गुलदस्ता भेंट करके स्वागत भी किया।
बता दें कि 5 जुलाई को भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू का जीपीएम जिले का दौरा था। इस दौरे में केंद्रीय राज्य मंत्री से मिलने का समय छत्तीसगढ़ कैशलेश चिकित्सा सेवा कर्मचारी कल्याण संघ ने लिया था। राजमहल पेण्ड्रा में केंद्रीय राज्य मंत्री से मुलाकात के बाद सबसे पहले प्रतिनिधि मंडल ने उनका स्वागत किया एवं उसके बाद उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य के 5 लाख कर्मचारी एवं उनके परिजनों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा लागू करने की मांग का ज्ञापन उन्हें सौंपा गया,
केंद्रीय राज्य मंत्री को प्रतिनिधि मंडल ने अवगत कराया की यदि छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारी के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू की जाती है तो इससे कर्मचारियों को इलाज में बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी और कर्मचारियों को इलाज के दौरान आने वाले खर्च एवं मानसिक प्रताड़ना से राहत मिलेगी। उन्हें यह भी अवगत कराया गया कि कैशलेस चिकित्सा लागू होने से शासन के खजाने में किसी भी तरह का वित्तीय भार नहीं पड़ेगा, बल्कि शासन के खजाने में राशि बचेगी।
क्योंकि वर्तमान समय में शासन के द्वारा कर्मचारियों को प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता दिया जाता है। उसके अलावा चिकित्सा में खर्च होने के बाद क्लेम करने पर कर्मचारियों को क्लेम के रूप में चिकित्सा प्रतिपूर्ति की राशि भी दी जाती है। यदि कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू होगी तो फिर कर्मचारियों को प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता नहीं देना पड़ेगा। बल्कि चिकित्सा भत्ता की राशि शासन के खजाने में बचेगी और कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति की राशि लेने के लिए ऑफिसों का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा।
प्रतिनिधि मंडल की बातों को सुनने के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने उन्हें आश्वस्त किया कि वह कर्मचारियों की भावनाओं से राज्य सरकार को अवगत कराकर केशलेश चिकित्सा लागू करने का पूरा प्रयास करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री को ज्ञापन सौंपने वालों में प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ के जीपीएम जिला महासचिव सत्य नारायण जायसवाल, छत्तीसगढ़ कैशलेश चिकित्सा सेवा कर्मचारी कल्याण संघ के प्रदेश संयोजक पीयूष कुमार गुप्ता, छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष सचिन तिवारी, चेतन सिंह राठौर इत्यादि सहित कर्मचारी नेता शामिल थे।
