महतारी वंदन के फार्म बेचे,चॉइस सेंटर ने शुल्क लिया तो खैर नहीं, दर्ज होगा एफआईआर
निकायों में फार्म एंट्री की कमजोर स्थिति पर कलेक्टर की नाराजगी,
बिलासपुर। महतारी वंदन योजना के फॉर्म की बाजार में बिक्री होने की शिकायतों पर कलेक्टर ने कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी है। कलेक्टर ने यह भी बताया है कि निर्धारित केंद्रों में पर्याप्त संख्या में आवेदन पत्र उपलब्ध हैं। जिले में अब तक 2.92 लाख आवेदन जमा हो चुके हैं, जिनमें से 70 प्रतिशत की एंट्री ही हो पाई है।
0 धीमी गति से एंट्री पर नाराज कलेक्टर
कलेक्टर अवनीश शरण ने एंट्री करने की धीमी गति पर नाराजगी जताई है और इसमें तेजी लागे का निर्देश दिया है। उन्होंने एक बैठक लेकर महतारी वंदन योजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि शनिवार और रविवार को अवकाश के दिन भी निर्धारित केन्द्रों पर भरे-भराये आवेदन लिये जाएंगे। उन्हें आवेदन भी उपलब्ध कराए जाएंगे।
0 निःशुल्क आवेदन की बिक्री हुई तो कठोर कार्रवाई
उन्होंने कहा कि वितरण केन्द्रों में इन्हें फ्री में उपलब्ध कराया जा रहा है। इन्हें शुल्क लेकर उपलब्ध कराये जाने संबंधी यदि शिकायत मिली तो संबंधित पर कठोर कार्रवाई की जायेगी।
0 चॉइस सेंटर नहीं ले सकेंगे शुल्क
उधर च्वाईस सेन्टर अथवा सीएससी द्वारा शुल्क लिये जाने की सूचना मिली तो उनका आईडी जब्त कर थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई जायेगी। केन्द्रों के अलावा महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना कार्यालयों में भी आवेदन पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं।
0 एंट्री की धीमी गति,अतिरिक्त मानव बल लगाएं
बैठक में बताया गया कि जिले में योजना के अंतर्गत 15 फरवरी तक 2.91 लाख आवेदन मिले हैं। इनमें 70 प्रतिशत से ज्यादा आवेदनों की ऑनलाईन एण्ट्री का कार्य पूर्ण हो चुका है। नगर निगम बिलासपुर सहित तखतपुर, बिल्हा में एण्ट्री की अत्यंत धीमी प्रगति पर कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर करते हुए अतिरिक्त मेनपॉवर लगाकर दो दिन में 90 प्रतिशत तक ले जाने का निर्देश दिया।
गौरतलब है कि नगर निगम को योजना के अंतर्गत 69 हजार 619 आवेदन मिले हैं, उनमें केवल 12 हजार की एण्ट्री हुई है जो कि केवल 17 प्रतिशत बैठता है। कलेक्टर ने ऑनलाईन मोड में भरे गये आवेदनों के सत्यापन में विशेष गंभीरता बरतने की हिदायत दी। आफलाईन आवेदन में सत्यापन का मुख्य जिम्मा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं पंचायत सचिव को सौंपी गई है। डीपीओ तारकेश्वर सिन्हा ने राज्य सरकार के निर्देशानुसार आवेदनों के सत्यापन, दावा आपत्ति तथा पात्र हितग्राहियों की सूची प्रकाशन के लिए अपनायी गई रणनीति की जानकारी दी। आवेदन लेने की अंतिम तिथि 20 फरवरी तक निर्धारित की गई
